मंत्र्यांना हायटेक करण्याचे CM फडणवीसांचे स्वप्न रेंगाळले! आयपॅड खरेदी नाहीच…

प्रशांत गोडसे, लेट्सअप प्रतिनिधी
Maharashtra Government cancels decision purchase 50 iPads for cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात डिजिटल युगाशी सुसंगत बदल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयांतर्गत मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अॅपल कंपनीचे आयपॅड, (iPads for cabinet) मॅजिक कीबोर्ड, अॅपल पेन्सिल आणि कव्हर खरेदी करण्यासाठी तब्बल 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपये खर्च करण्याची तयारी होती. मात्र, अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाल्यानंतर आणि तांत्रिक अडचणी समोर आल्यावर हा संपूर्ण खरेदी निर्णय सरकारने (CM Devendra Fadanvis) अखेर रद्द केला आहे.
निर्णयाचा मागोवा, काय झालं नेमकं?
ई-निविदा प्रक्रिया 9 एप्रिल 2025 रोजी सुरू करण्यात आली होती. पण एकही ठेकेदार तांत्रिक निकष पूर्ण करू न शकल्याने निविदा रद्द करण्यात आली आहे. नंतर 13 मे 2025 रोजी दुसऱ्यांदा निविदा काढली गेली. त्यानंतर एका ठेकेदार कंपनीची निवड झाली आणि एक आठवड्यात 50 आयपॅड पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले. याचवेळी काही ठेकेदारांनी क्षमतेविषयी शंका व्यक्त केल्या, एका आठवड्यात एवढा साठा देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. तसंच, काही मंत्र्यांकडे आधीच आयपॅड उपलब्ध असल्यामुळे नव्याने खरेदीची गरजच नव्हती, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त झाली.
Ahmedabad Plane Crash : सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी, सुप्रिया सुळेंनी केली मोठा मागणी
चर्चेचा केंद्रबिंदु
राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून टीका होऊ लागली होती. ‘जनतेच्या पैशातून महागड्या उपकरणांची खरेदी योग्य आहे का?’ असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. काहीजण म्हणाले, “हे आयपॅड मंत्री नव्हे तर त्यांच्या पीए आणि साखरटिपणाऱ्यांकडेच जातील!”
आयपॅडची निविदा रद्द! ठेकेदार म्हणतो – एका आठवड्यात ५०-६० आयपॅड देणं शक्य नाही! पटतंय तुम्हाला?
महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंत्र्यांना वाटण्यासाठी आयपॅड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. निविदाही मागवण्यात आली. मी त्यावेळीच प्रश्न विचारला होता — ज्यांच्याकडे साधा अधिकृत… pic.twitter.com/NyGFqgMlaq
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) June 13, 2025
विजय कुंभार यांची प्रतिक्रिया
आयपॅडची निविदा रद्द! ठेकेदार म्हणतो – एका आठवड्यात 50 ते 60 आयपॅड देणं शक्य नाही! पटतंय तुम्हाला? महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंत्र्यांना वाटण्यासाठी आयपॅड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. निविदाही मागवण्यात आली. मी त्यावेळीच प्रश्न विचारला होता, ज्यांच्याकडे साधा अधिकृत ई-मेल आयडी नाही, त्यांच्यासाठी आयपॅड म्हणजे नेमकं काय? खेळणं? ५०-६० आयपॅड पुरवू न शकणारा ठेकेदार शोधला कुणी? त्याची निविदा मंजूर कशी झाली? हे निव्वळ अक्षम प्रशासन आहे की आणखी काही? या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी विचारला आहे. 90% मंत्र्यांकडे अधिकृत ई-मेल आयडी नाहीत, जे थोडे वापरतात, ते खाजगी आयडी वापरतात. मग ई-कॅबिनेट कोणाच्या ई-मेलवर चालणार होती? WhatsApp वर? ई-मेलशिवाय ई-गव्हर्नन्स म्हणजे डोळ्यांवर पट्टी बांधून चालण्यासारखं आहे, अशी सोशल मिडिया पोस्ट विजय कुंभार यांनी केली आहे.